स्त्रिया व कायद्याचे संरक्षण

स्त्रिया व कायद्याचे संरक्षण - स्त्रियांना कायद्याने कोणकोणत्या बाबतीत संरक्षण दिले आहे याबद्दल विस्तृत माहिती देणारा लेख.

स्त्रिया व कायद्याचे संरक्षण, छायाचित्र: मराठीमाती अर्काईव्ह.

स्त्रिया व कायद्याचे संरक्षण - भारतीय कायद्यानुसार स्त्री आणि पुरुष समान आहेत. स्त्रियांना कायद्याने अनेक बाबतीत संरक्षण मिळाले आहे. असे असूनही भारतीय स्त्रीची परिस्थिती अद्यापि करुणच आहे. याची कारणे कोणती? त्यावर उपाय कोणते?

राज्य व्यक्तीचे नसून कायद्याचे असावे हे कायद्याच्या राज्याचे मूलभूत तत्त्व आहे. न्यायाचे राज्य ज्या समाजात नसेल त्या देशातील लोकशाही ही केवळ औपचारिक लोकशाहीच ठरते. कायद्याच्या राज्याखेरीज वैयक्तिक स्वातंत्र्य व समतेचे सिद्धांत हे केवळ कागदांवरच उरतात.

समतेचा खरा अर्थ

२६ जानेवारी १९५० रोजी आपण एका विसंगतीच्या जीवनात प्रवेश केला. भारतीय संविधानाने स्त्री - पुरुष समतेचे तत्त्व मान्य केले. तरी सामाजिक, कौटुंबिक व आर्थिक जीवनात स्त्री - पुरुष विषमता कायमच राहिली.

संविधानातील तरतुदीनुसार धर्म, जात, वंश, लिंग या कारणावरून भेदभाव करण्यास आपण राज्यांना मनाई केली. परंतु एकूण सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता स्त्रियांकरिता विशेष तरतूद करणारे कायदे अगर योजन आखण्याची राज्यांना संमती देण्यात आली.

ही संवैधानिक योजना स्त्री-पुरुष समतेसाठी आवश्यकच होती. कारण शेवटी समता म्हणजे समाज. लोकांना समान वागणूक देणे. असमान लोकांना समान वागणूक देणे म्हणजे समनता नव्हे. तो तर विषमता ठरेल.

ज्या व्यक्ती जीवनात समान पातळीवर नाहीत किंवा ज्यांना सामाजिक व आर्थिक हक्क समसमान उपलब्ध नाहीत. किंवा ज्यांच्या जीवनाची सुरुवात समानबिंदूपासून होत नाही. त्यांना पुढे गेलेल्या वर्गाबरोबरची वागणूक देणे हे खरे बघता समतेच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे.

ज्या स्त्रियांना समता व समान संधीचे तत्त्व म्हणजे काय याची माहितीच नाही, किंवा ज्यांना कौटुंबिक सामाजिक अगर आर्थिक क्षेत्रात समानतेची वागणूक कधीच मिळाली नाही, त्यांना प्रथम सवलती उपलब्ध करून देऊन त्यांच्यात पुरुषांच्या बरोबरीने वागण्याची क्षमता निर्माण करणे आवश्यक होते.

स्त्रियांसाठी विशेष तरतुदी करण्याची सोय तर संविधानात नसती, तर स्त्री - पुरुष समानतेचे कलम, अगर समान संधीबाबतचा त्यांचा अधिकार मूलभूत असून कदाचित अमानवीय ठरला असता व राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेली लोक कल्याणाचे संवर्धन करणारी समाज व्यवस्था प्रस्थापित करण्यात फार मोठा अडस्र निर्माण झाला असता.

संविधानाने सर्व व्यक्तींची कायद्यापुढील समानता मान्य केलेली आहे. कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कुठल्याही व्यक्तींचे जीवित अथवा वैयक्तिक संचार स्वातंत्र्य हिरावून घेता येत नाही. अपराध्यांना सुद्धा दोषसिद्धीबाबत संरक्षण देण्यात आलेले आहे.

कुठल्याही व्यक्तीस न्याय मागण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे मोकळे ठेवण्यात आलेले आहेत. असा समान अधिकार सर्वांना उपलब्ध असला तरीही जर समान संधी उपलब्ध नसेल तर त्यास फारसा अर्थ उरत नाही. म्हणून समान संधीच्या तत्त्वावर न्यायाची अभिवृद्धी व्हावी म्हणून आर्थिक अगर अन्य असमर्थतेमुळे नागरिकाला न्याय मिळविण्याची संधी नाकारली जाणार नाही, याची शाश्वती लोकजीवनात असावी म्हणून विधीविषयक सहाय्य मोफत उपलब्ध करून देण्याचीही योजना आहे.

दुर्बल घटक व त्यातही खास करून दुर्बल स्त्रिया यांना या योजनेचा फायदा घेता येईल, अशी योजना महाराष्ट्र शासनानेही कार्यन्वित केलेली आहे. न्यायालयाचे स्वरूप खुले आहे. म्हणजे न्यायालयात चालणारे काम नागरिकांच्या उपस्थितीत चालते.

कुठल्याही नागरिकाला न्यायालयात उपस्थित राहता येते. अशा खुल्या न्यायालयामागची भूमिका अशी की, जर न्यायालयाचे काम सर्वांना मोकळे असल्याने ते जर लोकांच्या देखरेखीखाली चालले, तर त्या प्रक्रियेने नागरिकाला कायद्याचे, न्यायालयात काम कसे चालते याचे शिक्षण मिळेल.

अपराध्याला शिक्षा त्याच्या उपस्थितीत झाली तर कायद्याबद्दल एक प्रकारचा धाक निर्माण होऊन कायदे पाळण्याची वृत्ती समाजात वाढेल. (अजूनही कित्येक कुटुंबांमधून नवरा आपल्या बायकोला मारहाण करीत असतो. यावर स्त्रियांनीच पुढाकार घेऊन अशा गोष्टींना प्रतिकार करायला हवा.)

खुली न्यायालये असली तर त्याद्वारे कायद्याचे लोकशिक्षण घडेल व न्यायालये व कायद्याचे राज्य याविषयी आदर वाटेल अशी या मागची अपेक्षा. असे असूनही न्यायालयाचे काम निःसंकोचपणे चालावे म्हणून काही बाबतीत खटले ‘इन कॅमेरा’ चालविण्याची सोय आहे.

खासकरून कौटुंबिक विवादासाठी अशी व्यवस्था करण्यात येते. परंतु आजही कोर्टाची पायरी शक्यतो चढू नये अशी वृत्ती आहे. त्यामुळे अनेक गुन्हे गुलदस्त्यातच राहतात. स्त्रियांवरील गुन्ह्याबाबत हे अधिक घडते. कारण तक्रार करणारी स्त्री, ही जीवनातूनच उठून जाईल की काय अशी भीती वाटते.

अपराध्याला कायद्याने शिक्षा झाली तर निर्दोष असणारी परंतु फिर्याद करणारी स्त्री ही आपली सामाजिक प्रतिष्ठा गमावून बसते. शेवटी न्यायालयात होणारा निकाल हा दस्ताऐवज व समोर येणारा पुरावा यावरच अवलंबून असतो. खरे-खोटे काय ते अनेकदा केवळ दोन्ही पक्षांनाच माहिती असते.

गुन्ह्याला बळी पडलेल्या स्त्रीला साक्षीदारच मिळत नाहीत. समाज बघ्याची भुमिका स्वीकारतो. आपल्या देशात संपत्ती हे केवळ विनियोगाचे साधन नसून त्यायोगे माणसे विकत घेतली जातात. त्यांच्यावर सत्ता गाजविली जाते.

पुरुष विरुद्ध स्त्री हा विवादही विषय व सामाजिकदृष्ट्या असमान असलेल्या परिस्थितीत चालवावा लागतो. तेव्हा अशा स्त्रियांना कागदपत्र साक्षीदार उपलब्ध करून देण्याची योजना सामाजिक संस्थांच्या मार्फत लोकजीवनात निर्माण करावी लागेल.

कौटुंबिक तंटे-बखेडे, गुण्यागोविंदाने समेट आणि सलोख्याने सोडविता येतील अशी ‘नेबरहूड जस्टीस’ शेजार-धर्मावर आधारित न्यायाची योजनाही करावी लागेल. एरवी स्त्रियांना या कायद्यांच्या राज्यात सुद्धा न्यायाची हमी देता येणार नाही.

स्त्री ही कायद्याने समान... पण?

आपल्या संविधानाच्या तरतुदीनुसार स्त्री आता नागरिक झालेली आहे. यापूर्वी ती फक्त कुटुंबिनी होती, माता होती, पत्नी होती. आता तिच्या मनालाही स्वतंत्र व समान असे मूल्य प्राप्त झालेले आहे.

भारतीय संविधानाप्रमाणे ती पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, सरपंच, सरन्यायाधीश, सरसेनापती आदि पदांवर स्थानापन्न होऊ शकते. परंतु एवढे सगळे असूनही आज सुद्धा कुठल्याही कुटुंबात मुलीचा जन्म हा स्वागतार्ह नसतो. मुलीचा जन्म ही आपत्ती मानण्यात येते. कारण संविधानाने मान्य केलेली स्त्री-पुरुष समानतेची भूमिका आजही भारतीय लोकमनाने स्वीकारलेली नाही आणि दुर्दैव असे आहे की स्त्रियाही याला अपवाद नाहीत.

स्त्रियांच्या मनात सुद्धा आजही स्त्रीजन्माविषयी, कमीपणाचीच भावना आहे. स्त्रीजीवनाची प्रतिष्ठा अजूनही स्त्रियांनाच मान्य नाही. हीच खरी स्त्रीजीवनाची शोकांतिका आहे आणि याच भूमिकेवरून स्त्रियांच्या हक्काबद्दलच्या सर्व कायद्यांचा विचार करावा लागेल. कायद्याच्या काही अंगीभूत मर्यादा असतात. सामाजिक कायदा हा आपल्या पायावर कधीच उभा राहत नाही. त्याच्या अंमल बजावणीसाठी लोकमताचा आधार मिळवा लागतो.

कायदा हा दोन शेजाऱ्यामध्ये भांडण झाले तर भांडणाऱ्यास शिक्षा करील, त्यास समाजातून दूर कुठेतरी तुरुंगात नेऊन ठेवील; परंतु दोन शेजाऱ्यांनी पस्परांसोबत मैत्रीचे संबंध कायम ठेवून सलोख्याने जगावे अशी प्रेरणा कायदा देऊ शकत नाही.

कायदा वाट दाखवितो, मार्ग मोकळा करून देतो. हेही आवश्यक असते परंतु पुरेसे नसते. त्यासाठी लोकजीवनात कायदा पाळणारे लोकमत निर्माण करावे लागते. सामाजिक कायदे मोडणार्‍यांना समाजात कधीच प्रतिष्ठा मिळणार नाही असे वातावरण निर्माण करावे लागते. तसे वातावरण निर्माण करण्यात आपण अयशस्वी ठरतो.

हीच स्त्रीविषयक कायद्यांचीही शोकांतिका आहे. हे सारे सामाजिक कायदे धाब्यावर बसवून, माणसाची कायदा मोडण्याची क्षमता हेच त्याच्या आर्थिक सामाजिक व राजकीय प्रतिष्ठेचे लक्षण ठरू पाहात आहे. ज्या समाजाला अन्याय सहन करण्याची सवय होते आणि ज्या समाजात व्यक्तीची कायदा मोडण्याची क्षमता हे प्रतिष्ठेचे लक्षण मानले जाते त्या समाजात कायद्याचे राज्यकधीच प्रस्थापित होत नसते, ह्याची जाणीव करून द्यावी लागेल.

स्त्रियांसाठी विशेष कायदे

स्वातंत्र्यपूर्वकाळात सतीबंदीचा कायदा, हिंदूविधवा पुनर्विवाह कायदा, विशिष्ट विवाहाचा कायदा, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, संमतिवयाचा कायदा, द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा आदि कायदे करण्यात आलेत. स्त्रीची प्रतिष्ठा कायम राहावी म्हणून इंडियन पीनल कोड, आदि कायद्यांतही तरतुदी करण्यात आल्यात.

स्वातंत्र्यानंतर विवाहनोंदणी, हुंडाप्रतिबंध, घटस्फोट, पोटगी, दत्तक व पालकत्त्व, वारसा, गर्भपातासंबंधीचे कायदेही करण्यात आलेत. या साऱ्या कायद्यामागची भूमिका स्त्रीचे नागरिक व व्यक्ती म्हणून स्वतंत्र असे मूल्य समाजाने मान्य करावे अशीच होती. तिचे व्यक्तीमत्त्व अगर तिची भूमिका गौण नसून समान आहे हे प्रस्थापित करण्यासाठी हे कायदे करण्यात आलेत.

स्त्रीच्या गौणत्त्वाचे प्रमुख कारण तिची शरीर रचना आहे, असे मानण्यात आलेले आहे. अर्थात हाही संस्कार तिच्या मनावर (आपली बेबी माझ्याच वळणावर गेली आहे म्हणून बरं झालं नाही तर तुमच्यासारखं ताटाखालचं मांजर होऊन बसली असती बिचारी!) पुरुषांनीच घडविलेला आहे.

तिची शरिररचना असी आहे की तिच्या इच्छेविरुद्ध तिच्या शरीराचा उपयोग केला जाऊ शकतो आणि म्हणूनच त्याला ‘बलात्कार’ म्हणतात व तो दंडनीय मानला गेला आहे. बलात्काराबाबतच्या तरतुदीबाबत तूर्त देशात व खास करून स्त्री समाजात वातावरण कमालीचे तापलेले आहे. बलात्काराबद्दल कठोर शिक्षा व्हावी व त्या तरतुदीत योग्य ते बदल करण्यात यावेत याबद्दल शंकाच नाही. परंतु तेवढे पुरेसे ठरेल का? याचाही विचार करावा लागेल.

बलात्काराने स्त्री भ्रष्ट होत नाही, असा संकल्प स्त्रियांना व सर्व समाजालाही करावा लागेल. तेव्हाच त्याविरुद्ध तक्रार करायला स्त्रिया पुढे येतील. जबरदस्तीने गोमांस तोंडात कोंबल्याने हिंदू बाटत नाही, मग बलात्काराने स्त्री भ्रष्ट का व्हावी? चारित्र्य हा मनाचा गुण आहे. मन पवित्र असताना जबरदस्तीने शरीर अपवित्र का व्हावे? बलात्काराच्या भयापोटीच तिने जन्मभर का जगावे.

डॉ. राममनोहर लोहिया त्याचमुळे असे म्हणत की, “स्त्री व पुरुष यासाठी नीति-अनितीची वेगळी फूटपट्टी नसावी, योनि शुचितेचा बोजा स्त्रियांनी झिडकारून द्यावा.” कुठल्याही स्वातंत्र्याचा हाच मूलमंत्र आहे की, जीवनात अन्यायाचा प्रतिकार हा धर्म मानावा व बळजबरीने कुणीच भ्रष्ट होत नाही हे नागरिकत्त्वाच्या हक्काचे मूळ मानावे.

पंचकन्या म्हणून आपण ज्या सतीचे प्रातःस्मरण करतो त्यांच्यापैकी काहीचे पाऊल वाकडे पडले होते, असा लोकापवाद होता. परंतु त्यांची जाणीव होताच त्या सावरल्या व उर्वरित आयुष्य त्यांनी पावित्र्याने घालवून सत्तीत्त्वाची बूज राखली. हा नियम सामान्य स्त्रियांना का लागू होऊ नये?

कायद्यात बलात्कार करणारा पुरुष गुन्हेगार मानण्यात येतो. स्त्री निर्दोष असते. मग जे कायद्याने मान्य केले आहे ते समाजाने का मान्य करू नये अशी भावना लोकांच्या मनामध्ये बिंबायला हवी.

अनौरस ही भावनाच नको

याच प्रभावी आणखी एक बाजू आहे. जबरदस्तीने आलेले मातृत्व ही केवळ एक दुर्घटना आहे, असेही मानावे लागेल. तद्वतच कुठलीही संतती अमंगल अगर अपवित्र मानण्यात येऊ नये. कुठलेही मूल अनौरस नसते, नसावे. आपण मातृत्व ही स्त्री जीवनाची परिसीमा मानतो, परंतु कोणते मातृत्व? स्वेच्छेने हासिल झालेले मातृत्व. हवेसं वाटणारे मातृत्व.

बांगला देशाच्या लढाईचे वेळी ज्या स्त्रियांवर बलात्कार झालेत त्यांच्यासाठी मातृत्व हा शाप आहे. ते मातृत्व प्रतिष्ठित मानले जात नाही व ते मुलही अपवित्र मानले जाते. त्या निष्पाप मुलाचा यात काय दोष की ते बलात्काराचे अपत्य ठरले.

आईबाप निवडण्याचे त्याला स्वातंत्र्य नसते. ते अपत्य त्या दुर्घटनेसाठी जबाबदारही नसते आणि म्हणूनच गर्भपातासंबंधीचा कायदा करावा लागला; जेणे करून मातृत्व स्वायत्त असावे. इच्छेविरुद्ध नसावे. ते महन्मंगल ठरावे. परंतु कुठल्याही अवस्थेत संतती अमंगल व अपवित्र मानण्यात येऊ नये. कायद्यात सुद्धा हीच योजना असावी लागेल.

लोकजागृती होणे आवश्यक

या संदर्भात आणखी एका गोष्टीचा विचार व्हावयास हवा. इंडियन पीनल कोडच्या तरतुदीप्रमाणे भृणहत्या ही मानवीय हत्याच मानली जाते. तो खून असल्याने त्यासाठी तशाच शिक्षेची योजना आहे. बहुतांशी भृणहत्या ही अनैतिक संबंधातून जन्माला येणाऱ्या अर्भकाची असते. असे नको असलेले , पण अपघाताने जन्माला येणारे मूल अपवित्र न मानता जर समाजाने आपल्यात सामावून घेतले असते. तर कुठल्याही मातेने त्याची हत्या केली नसती. ते निर्दोष बालक मारले गेले नसते.

अनेकदा या हत्येसाठी अप्रत्यक्षपणे समाजभावनाच जबाबदार असते. अनैतिक मुलाला अन्म देऊन त्याची हत्या केल्याबद्दल त्या स्त्रीला कायद्याने शिक्षा होते. शेवटी ती मानवीय देहाची हत्या असल्याने ते उचितही आहे. परंतु स्त्रीच्या असहायतेचा, अगर वयात आलेल्या मुलीच्या निरागसतेचा गैरफायदा घेऊन जो पुरुष ह्यासाठी जबाबदार असतो त्याच्या केसालाही धक्का लागत नाही. तो मात्र उथळ माथ्यानं वावरतो. असा एकतर्फी न्याय लोकन्यायालयासमोर तरी चालावयास नको! अशा पुरुषास समाजात प्रतिष्ठेने जगता येणार नाही, अशी योजना लोकजीवनात असावयास हवी.

कायद्याच्या मर्यादा समजण्यासारख्या आहेत. परंतु लोकजागृती हे याचे उत्तर ठरू शकेल. अनेकदा भृणहत्या करणाऱ्या अजाण स्त्रीला शिक्षा होते. ती तुरुंगातून सुटून आल्यावर समाज तिला आपलेसे करून घेण्यास नाकारतो. तिला तिच्या घरीही स्थान उरत नाही. त्यामुळे शेवटी अवांच्छतीय व्यवसाय करूनच तिला जगावे लागते. याची जबाबदारी समाजाला टाळता येणार नाही ही विश्वमित्री भूमिका कधीतरी संपवावी लागेल.

एकूण काय की, स्त्रीजीवनाच्या प्रतिष्ठेची व पावित्र्याची हमी लोकजीवनातच असावी लागेल. एरवी ताजमहल खूप सुंदर असला तरी त्याच्या रक्षणाकरता सरकारला स्वतंत्र खाते उघडावे लागले. देवळाच्या सरंक्षणाची व्यवस्था व योजना लोकजीवनातच आहे. यालाच सामाजिक कायद्यांना लोकमताचा आधार अगर अधिष्ठान मिळवून देणे म्हणतात.

हे कार्य सार्वजनिक क्षेत्रात कम करणाऱ्या समाजसंस्थाचे आहे. त्याचप्रमाणे पुरुषांचा स्त्रियांकडे बघण्याच्या दृष्टिकोणातही आमूलाग्र बदल घडवून आणावा लागेल.

महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशभर हुंडा पद्धतीमुळे बायकांचे, सुनांचे खून तरी होतात किंवा त्यांना आत्महत्या तरी करावी लागते. हे प्रकार आत्ताशे वाढत आहेत. सुशिक्षित लोकात याचे प्रमाण अधिक आहे.

संविधान सभेत आदिवासींच्या प्रश्नावर भाषण करताना आदिवासी पुढारी निकोल्सराय यांनी मर्मावरच बोट ठेवले होते. ते म्हणाले ‘तुम्ही आदिवासींना सभ्यता काय शिकविणार? ते श्रमाची भाकरी खातात, तर तुमच्यात आयतोबांची प्रतिष्ठा आहे. त्यांच्या स्त्रिया स्वतंत्र व समर्थ आहेत. तर तुमच्या दुबळ्या व गुलाम! त्यांना तुम्ही आपली ही सभ्यता शिकविणार काय?

स्त्रीला प्रतिष्ठा हवी - तरुणात पुरुषार्थ हवा

आज स्त्रीच्या जीवनाला गौणत्व प्राप्त झाल्याने सर्व क्षेत्रात तिची भूमिका गौण ठरू पाहात आहे. विवाह संस्काराला नर-मादी मधील कराराचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे तो संस्कार न राहता ‘बाजार’ ठरू पाहात आहे. आधुनिक लग्नाचे अधिष्ठान कायदा, मुनाफा हे आहे. यामुळे विवाहाची व त्यातही प्रौढ विवाहाची भूमिका सौद्याची झाली आहे.

तरुणांमधील पुरुषार्थ कमी झाल्याने तो स्वतःला बाजारात विकायला बसला आहे. भोग्य-भोक्ता, भक्ष्य-भक्षक, रक्ष्य-रक्षक हे भाव आलेत की जित-जेता, प्राप्य-प्रापक भाव येतो. त्यांनाही दुर्दैव असे आहे की, लग्नातील सर्व अनिष्ठ प्रथा स्त्रियाच जोपासत असतात. हुंडा प्रतिबंधक कायदा हा कागदावरच उरतो. त्यातील चोरवाटा, हमरस्ते ठरू पाहात आहेत. तेव्हा कायदाच बदलावा लागेल.

विवाहातील खर्चावरच बंधन घालावे लागेल. हुंडा शब्दाची व्याप्ती वाढवावी लागेल व हुंडा घेणाऱ्याची व देणाऱ्याची सामाजिक प्रतिष्ठा ढासळेल असे समाजमनही तयार करावे लागेल.

नुकतेच मी वर्तमानपत्रात वाचले की कुठलेतरी राज्यसरकार असा कायदा करण्याच्या विचारात आहे की, लग्नानंतर दोन वर्षात जर सून अगर बायको कुठल्याही कारणाने का होईना मेली, तर सासू, सासरा अगर नवरा यांच्याकडून हुंडा व लग्नाचा पूर्ण खर्च वसूल करण्याचा अधिकार सुनेच्या आई-वडिलांना प्राप्त होईल. किंबहुना तो आपण होऊन परत करावा लागेल; आता हुंडा प्रतिबंधक कायद्यातही सुधारणा करण्याचा विचार चालू आहे. पण जोवर हुंडा घेणे व देणे हे प्रतिष्ठितपणाचे लक्षण मानले जाईल तोवर कायदा अंमलात येण्यातसुद्धा अडथळे निर्माण होतील.

मुलीचा बाप अगतिक असतो असे मानले तरी शिकलेल्या व कमावणाऱ्या मुलींनी अगतिक का व्हावे? हुंडा घेणाऱ्या मुलाशी आम्ही लग्न करणार नाही अशी भूमिका त्यांना का स्वीकारता येऊ नये? व अशा लग्नांना आम्ही उपस्थित राहणार नाही असे समाजातील प्रतिष्ठित मंडळीनी का ठरवू नये? सारी जबाबदारी कायदा, पोलीस व न्यायालये यावर सोपवून आपण ‘बेजबाबदार’ आहोत ही भूमिका समाजाला घेता येणार नाही.

अनेकदा असेही वाटते, की स्त्रियांनाच समान अधिकार, स्वातंत्र्य, समता नको आहे. कारण त्यासोबत येणाऱ्या जबाबदारीची त्यांना भीती वाटते. त्याच्यासाठी इतरांनी सारी सोय करून द्यावी व त्यांनी काहीच करू नये ही भूमिका स्त्रियांना कधीतरी सोडावी लागेल आणि हाच यावरील उपाय आहे. एरवी आमच्या राज्यघटनेने अंगीकारलेले स्त्री-पुरुष समतेचे स्वप्न कधीच साकार होणार नाही.

- न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी