विमा आणि वास्तव, अर्थनीति - [Vima Aani Vaastav, Arthniti] प्राचीन काळात राजेशाहीच्या कालखंडात प्रजेच्या रक्षणाची जबाबदारी राजाची असे.
प्राचीन काळात राजेशाहीच्या कालखंडात प्रजेच्या रक्षणाची जबाबदारी राजाची
असे
‘मृत्यू’ हे अंतिम सत्य आहे:महाभारतात ‘यक्षा’ची आख्यायिका आहे. चारही पांडव यक्षाची परवानगी न घेता,त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर न देता यक्षाच्या तळ्यातील पाणी पितात आणि त्यांचा मृत्यू होतो. शेवटी धर्मराज युधिष्ठिर यक्षाच्या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर देतो आणि यक्ष खुष होवून चारही पांडवांना जीवदान देतो. यक्षाचा प्रश्न असतो की ‘मनुष्य जीवनातील सर्वात मोठे आश्चर्य कोणते आहे?’ त्यावर पांडुपुत्र युधिष्ठिर उत्तर देतो की इतर मनुष्य प्राण्यांच्या मृत्युबद्दल हळहळ वाटणार्या माणसाला केवळ क्षणिक भान वाटते की ‘मृत्यू अटळ आहे’ पण अनंत काळात तो अमर असण्याचीच स्वप्न पाहत असतो. आजच्या युगात मात्र माणसाच्या जोखमीचे हस्तांतर करून काही प्रमाणात कमी दिवसापुरते तरी ‘अमरत्व’ साधता येते. कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी श्रीमंत दानशूर व्यक्तींसाठी विमा प्रतिनिधित्व स्वीकारून विमाच्या मॅच्युरिटीसाठी ‘रयत संस्थेला वारसदार’ करून जनहीत साधले.
विम्याची गरज:
पुराणातील कथा सांगते की महादेवाने समुद्र मंथनातून तयार झालेल्या विषाचे प्राशन करून इतरांचे जीवन सुसह्य केले. ‘जोखीम धारणा’ तत्व देवांकडून राजांकडे आले. प्राचीन काळात राजेशाहीच्या कालखंडात प्रजेच्या रक्षणाची जबाबदारी राजाची असे. जनता त्यासाठी राजाकडे वस्तु स्वरुपात बिदागी देत असे.
भारतात पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धती होती. विधवा महिलांना दूसरा विवाह करण्याची पद्धत नव्हती. गरजा लिमिटेड होत्या. मोठ्या कुटुंबात दोन - चार व्यक्ती सहज पोसल्या जात असत. व्यवसाय शिक्षणाचे बाळकडू कुटुंबाकडून आपोआप मिळत असे. बारा बलुतेदारी पद्धतीत घरातील सदस्य संख्या जास्त असल्याने धंदा करण्यास मदत होत असे. न्यूक्लियर फॅमिली म्हणजे विभक्त कुटुंबात आजोबांचे व्यवसायविषयक ज्ञान आणि अनुभव नातवाला पासऑन होत नाही. तरुण वर्गाचे उमेदीचे वर्ष आणि भरपूर द्रव्य ओतल्याशिवाय तो ‘सेटल’ होत नाही. महाविद्यालयीन शिक्षणाबरोबरच ‘करीयर’ साठी खूप वेळ आणि पैसा लागतो. असा वित्तीय मदत करणारा हक्काचा फायनांन्सर म्हणजे ‘वडील/बाप’ हयात नसेल त्या कुटुंबाची प्रगती स्वर्गवासी पित्याच्या इच्छेप्रमाणे होणार नाही.
विम्याचा इतिहास:
मनुस्मृती आणि याज्ञवल्क्य अशा धर्मशास्त्रात तसेच कौटिल्य अर्थशास्त्रात विम्याचा उल्लेख आढळतो. गरज ही शोधाची जननी असते. लंडन शहरात लागलेली ‘मोठी आग’ ही विमा कंपन्याच्या उदयाला कारणीभूत ठरली. रविवार २ सप्टेंबर १६६६ ते गुरुवार ६ सप्टेंबर१६६६ ह्या काळातील भीषण आगीत जवळपास ७०,००० हजार घरे जाळून खाक झाली.
भारतात ‘ओरिऐंटल लाइफ इन्शुरन्स’ ही पहिली जीवन विमा कलकत्ता येथे १८१८ सुरू झाली. १८३४ मध्ये ही कंपनी अयशस्वी झाली. जनतेच्या हितसंबधांच्या रक्षणासाठी १९३८ मध्ये विमा कायदा तयार करण्यात आला. १९५०च्या च्या विमा दुरुस्ती कायद्याने अवैध स्पर्धा संपुष्टात आल्या. मोठ्या संख्येने विमा कंपन्या आणि बेकायदेशीर स्पर्धा स्पर्धेची पातळी जास्त होती. अन्यायी व्यापार पद्धतीने व्यवसाय होत होता. म्हणूनच भारत सरकारने विमा व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. १९५६ मध्ये २४५ भारतीय आणि विदेशी एकत्र करून आयुर्विमा महामंडळ अस्तित्त्वात आणले गेले. ९०च्या दशकाच्या अखेरीस विमा क्षेत्र खाजगी क्षेत्रासाठी खुले करण्यात आले.
विवाहित महिला मालमत्ता कायदा १८७४:
१९२३मध्ये ह्या कायद्यात कलम सहा नुसार विवाहित महिलेला विमा पॉलिसीचादेखील फायदा देण्यात आला. कोणत्याही पॉलिसीच्या सुरुवातीलाच असा एक वेगळा फॉर्म भरावा लागतो. ह्या कायद्याचा उद्देश महिलेला संपूर्ण सरक्षण देण्याचा आहे. पॉलिसी धारकाच्या मृत्यूनंतर किंवा त्याच्या हयातीत मिळणारे सर्व लाभ फक्त महिलेलाच दिले जातात. पॉलिसीधारक व्यक्ती हयात असली तरी त्या व्यक्तीला ह्या पॉलिसीचा काहीही लाभ मिळत नाही. पॉलिसी धारकाच्या मृत्यूनंतर किंवा दिवाळखोरीनंतर महिलेला मिळालेल्या रक्कमेवर त्याची बँक, सावकार, धनको किंवा सरकारसुद्धा बाकी रक्कमेसाठी तगादा लावू शकत नाही. अशा पॉलिसीवर कर्ज मिळत नाही.
विमा कंपन्यांकडून मिळालेले सर्व लाभ करमुक्त नसतात:
आयकर कायद्यात विमा परताव्यासाठी कलम १०(१०डी) आहे. विमा कंपन्यांकडून मिळणारे सर्व लाभ करमाफ नसतात. ३१ मार्च २००३ पूर्वी घेतलेल्या पॉलिसीवरील मिळणारे लाभ करमुक्त आहेत. पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूच्या भरपाईबद्दल त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला जो मोबदला मिळतो तो पुर्णपणे करमाफ असतो. मेडीक्लेम पॉलिसीबद्दल झालेल्या खर्चामुळे विमा कंपनीकडून पॉलिसीहोल्डरला मिळणारी भरपाई ही प्रतिपूर्ती असते; म्हणून मेडीक्लेमचे सर्व फायदे करमाफ असतात. ‘की मॅन इन्शुरन्स’ योजनेत मिळणारी परिपक्वता रक्कम करपात्र असते. १ एप्रिल २००३ ते ३१ मार्च २०१२ ह्या कालावधीत घेतलेल्या विमा पॉलिसीच्या २०% पेक्षा जास्त वार्षिक हफ्ता असेल तर मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम ‘करमाफ’ होत नाही. विमा पॉलिसीधारकाला भरावा लागणारा वार्षिक प्रीमियम विमा रक्कमेच्या २० पेक्षा कमी असावा.
१ एप्रिल २०१२ नंतर घेतलेल्या विमा पॉलिसीचा वार्षिक प्रीमियम विमा आश्वासित (सम अॅश्युअर्ड) रक्कमेच्या १०% कमी प्रीमियम तरच आयकर कायद्यात फायदे दिले आहेत. दिव्यांग आणि शारीरिक अक्षम व्यक्तींसाठी घेतलेल्या विमा पॉलिसीचा प्रीमियम विमा रक्कमेच्या १५% पेक्षा कमी असेल तरच मिळणारे लाभ करमाफ असतात.
जीवन विमा पॉलिसी पाच वर्षाच्या आत जर मुदतपूर्व सरेंडर (सोड किम्मत) केली तर मिळणारे आत्मसमर्पण मूल्य करपात्र असते.
कलम ८०सी नुसार गुंतवणूक:
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने मान्यता दिलेल्या विमा कंपनीत गुंतवणूक केली तरच कलम ८०सीची वजावट मिळते. कलम १०(१०डी) नुसार ज्या विमा पॉलिसी करमाफ आहेत, त्याच विमा पॉलिसी कलम ८०सी नुसार गुंतवणुकीस पात्र आहेत. कोणत्या कालावधीचा प्रीमियम भरला हे महत्वाचे नाही, ‘कॅश पेड’ बेसिसवर ज्या आर्थिक वर्षात प्रीमियम भरला त्या वर्षाची ती गुंतवणूक असते. प्रीमियम उशिरा भरला तर त्याचे व्याज द्यावे लागते. कधीकधी पुनः मेडिकल तपासणी पॉलिसीहोल्डरच्या खर्चाने करावी लागते. असे खर्च कलम ८०सीला मान्य नाहीत. पारंपारिक योजना म्हणजे ट्रॅडिशनल प्लॅन किमान दोन वर्ष आणि यूनिटलिंक प्लॅन किमान पाच वर्षाचे प्रीमियम भरले तरच कलम ८० सीची वजावट मिळते. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेचा धारण कालावधी किमान पाच वर्ष आहे. किमान धारण कालावधीत प्रीमियम भरला जात नसेल तर पुढील वर्षात आधीच्या वर्षाचे भरलेले प्रीमियम ‘इतर स्त्रोतांकडून उत्पन्न’ म्हणून दाखवावे लागते.
आईवडिलांनी मुलांचा आयुर्विमा प्रीमियम भरला तर कलम ८०सी नुसार आईवडीलांना गुंतवणुकीचा फायदा मिळतो. मुलाने मातापित्यांचा आयुर्विमा प्रीमियम भरला तर मुलाला आयकरच्या कलम ८०सी नुसार वजावट मिळत नाही. भाऊ किंवा बहिणीने एकमेकांचा आयुर्विमा प्रीमियम भरला तर कलम ८०सीची वजावट मिळत नाही.
मेडिक्लेम पॉलिसीज् आणि आरोग्य विमा (कलम ८०डी):
महान तत्वज्ञ मार्क ट्वेन म्हणतो की भारतीय रस्ते म्हणजे ‘मृत्यूच्या पाळण्यांचे जाळेच आहेत.’ भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने १ जानेवरी २०१९च्या पत्रकात अशी सूचना केली की ‘प्रत्येक वाहनाला किमान तृतीयपक्ष विमा संरक्षण असावे’. व्यापक सर्वसमावेशक विम्यामुळे वाहनाचे आर्थिक नुकसान काही प्रमाणात रोखता येते. मोटार विम्याचे दावे अनेक वेळा छोट्या कारणाने नाकारले जावू जातात, त्यासाठी एकदा पॉलिसी शेड्यूल वाचून पहावे.
ऑफ-रोड काही दुर्दैवी घटना घडतात. सामान्य माणसाला दवाखान्याची पायरी चढण्याची वेळ आल्यास मेडिक्लेम पॉलिसीची आठवण येते. मेडिक्लेम आणि हेल्थ हे दोन वेगवेगळे शब्द आहेत. हे शब्द समानअर्थी नाहीत. ह्या पॉलिसी वाहनाच्या विम्यासारख्या असतात. पॉलिसी कालावधीत काही नुकसान झाले नाही तर पॉलिसीधारकाला काही मिळत नाही. मेडिक्लेम पॉलिसीत फक्त वैद्यकीय खर्चाची भरपाई मागता येते. आरोग्य विम्यात हॉस्पिटल खर्चाव्यतिरिक्त इतर फायदे दिले जातात उदा. रूग्णालयात दाखलशुल्क तसेच अतिरिक्त खर्च जसे की रुग्णवाहिका शुल्क, दैनिक किंवा रोख भत्ता इत्यादि. हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीत ऑपरेशन नंतरच्या खर्चाचा अंतर्भाव असतो. काही गंभीर आजारांसाठी आरोग्य विमा फायदेशीर असतो. प्राप्तीकर कायद्यासाठी दोन्ही पॉलिसींचा एकत्र मिळून कलम ८०डी नुसार फायदा मिळतो.
कलम ८०डी वजावट कलम ८०सीच्या दीड लाख रुपयांव्यतिरिक्त असते. मुलाने आईवडिलांचा मेडिक्लेम प्रिमियम भरला तर मुलाला कलम ८०डी नुसार वजावट मिळेल. कमावत्या किंवा खर्चासाठी अवलंबून नसलेल्या व्यक्तीचा मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम भरला तर कलम ८०डी नुसार वजावट मिळत नाही. अवलंबून नसलेल्या व्यक्तीचा मेडिक्लेम प्रीमियम पॉलिसीधारकाच्या बँक खात्यातून भरला तरच कलम ८०डी नुसार वजावट मिळते.
विमा भरपाई आणि करकपात:
पॉलिसी धारकाला मिळणार्या मोबदल्यावरील टीडीएससाठी कलम १९४ डी ए १ ऑक्टोबर २०१४ रोजी टाकण्यात आले. एक लाख रुपये त्यासाठी किमान मर्यादा आहे. कलम १०(१०डी) अनुसार करपात्र असल्येल्या विमा पॉलिसीच्या एकूण परिपक्वतामूल्य, बोनस आणि इतर सर्व लाभांवर १ टक्के टीडीएस कापण्याची तरतूद होती. कलम १९४ डी ए नुसार जीवन विमा पॉलिसीचे फायदे एक लाखाच्या आत असेल तर टीडीएस केला जात नाही. अशा छोट्या रक्कमेची पोस्टिंग फॉर्म २६ ए एसला दिसत नाही. टिडीएस क्रेडिट स्टेटमेंटला विमा पॉलिसीवरचे निव्वळ लाभच प्रतिबिंबित व्हावेत म्हणून ५ जुलै २०१९ च्या अर्थसंकल्पात सुसूत्रता आणली गेली. हा बदल १ सप्टेंबर २०१९ पासून अमलात येईल. १ सप्टेंबर २०१९ पासून उच्च मूल्य सिंगल आणि प्रीमियम पॉलिसीच्या ‘निव्वळ लाभां’वर ५% टिडीएस करावा लागेल. पॉलिसीधारकाला त्याने भरलेल्या एकूण ‘विम्याचा हप्ता’ रकक्मेपेक्षा जी बोनस किंवा इतर स्वरूपातील एक्सट्रा फायदा मिळत असेल त्यावरच आता टिडीएस कापला जाईल.
अटमोस्ट गुड फेथ ते अमान्य दावे:
‘अटमोस्ट गुड फेथ’ म्हणजे ‘कमालीचा विश्वास’ हे विम्याचे मूलभूत नितीतत्त्व आहे. विमा हा एक कायदेशीर करार आहे. विम्याचा पहिला करार १३४७ मध्ये जेनोआ येथे मान्य करण्यात आला. विमा घेणार्या व्यक्तीने निर्णायक माहिती लपवली तर ती एक फसवणूक समजून विमा कंपनी नुकसान भरपाईचे दावे नाकारते. विमा घेणार्या व्यक्तीने एकदा प्रपोजल फॉर्म पुर्णपणे नीट वाचून समजून घ्यावा. पॉलिसी होल्डरने त्याची लाइफ स्टाइल नमूद करावयाची असते. खरी माहिती दिल्यास भविष्यात विम्याचे दावे सहज मिळू शकतात. नशेत वाहन चालविणे, मद्यपान, धूम्रपान, धोक्याचे व्यवसाय, बंद पडलेली पॉलिसी, बैलगाडी शर्यतीत मृत्यू किंवा वारसव्यक्तीनेच पॉलिसी होल्डरचा खून केला तर विमा कंपनी दावा नाकारते. कार रेसिंगमध्ये मृत्यू झाल्यास विमा कंपनी दावा नाकारू शकते. वारसदाराची माहिती अपडेट असावी. वारसदाराच्या नावाचे स्पेलिंग पॅन, आधार, बँक आणि सगळीकडे एक सारखेच असावे.
- सदाशिव गायकवाड
अभिप्राय